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    Launches & Inaugurations

    • Hon’ble Union Minister for Chemicals & Fertilizers, Shri JP Nadda, inaugurated the e-Bill System for the integrated fertilizer claims process, enabling the Government to process fertilizer subsidies of approximately ₹2 lakh crore. Developed & implemented by NIC, the e-Bill System strengthens financial governance, with robust payment validation reducing the risk of fraud or misuse.

    • मध्य प्रदेश में ई-कैबिनेट प्रणाली का शुभारंभ!
      मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने माननीय उपमुख्यमंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में ई-कैबिनेट प्रणाली का शुभारंभ किया। मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने जानकारी दी कि आगामी 2–3 कैबिनेट बैठकें हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी तथा इसके उपरांत बैठकें पूर्णतः ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर DDG एवं SIO, एनआईसी मध्यप्रदेश श्री कमलेश जोशी तथा संयुक्त निदेशक श्री मनीष मालवीय की उपस्थिति में वरिष्ठ निदेशक, एनआईसी श्री अमित जैन ने मंत्रिपरिषद के समक्ष ई-कैबिनेट प्रणाली पर विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया।

    • डिजिटल उत्तराखंड की ओर एक सशक्त कदम!
      उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व परिषद, उत्तराखंड की नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने वाली 6 ऑनलाइन एप्लीकेशनों का शुभारंभ किया। एनआईसी उत्तराखंड द्वारा विकसित इन एप्लीकेशनों के माध्यम से राजस्व विभाग से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सेवाएँ अब नागरिकों को घर बैठे, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी, एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी, आईटीडीए एवं CERT-In की टीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों से जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त तथा विभिन्न तहसीलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े।

    • Madhya Pradesh has launched the paperless e-Cabinet system, enabling the digital conduct of Cabinet meetings. Hon’ble Chief Minister Dr Mohan Yadav and the Council of Ministers attended their Cabinet meeting using dedicated tablets. Developed by NIC, the e-Cabinet platform facilitates secure digital sharing of Cabinet agendas and related documents, promoting efficiency, transparency, and a paperless work culture in Government functioning.

    • Hon’ble CM, Jharkhand Shri Hemant Soren launched the Abua Dishom Budget Portal & Mobile App to enhance transparency and public participation. The platform allows citizens and experts to share suggestions for the 2026–27 State Budget.

    • Book Your Stay Effortlessly for Rest Houses of Jal Shakti Vibhag, Government of Himachal Pradesh! Hon’ble Deputy Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri Mukesh Agnihotri, launched the department’s new “Online Rest House Booking System”, simplifying the entire booking process. Access 324 rooms in 87 statewide rest houses.

    • माननीय कैबिनेट मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, राजस्थान, श्री हेमंत मीणा ने ‘अपना खाता’ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। एनआईसी द्वारा विकसित इस ऐप के माध्यम से प्रदेश के किसानों एवं आमजन को राजस्व संबंधी सेवाएँ – जैसे जमाबंदी, नकल तथा अपनी भूमि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अब मोबाइल पर उपलब्ध होंगी।

    • Online Service for Issuance of No Demand Certificates (NDCs) for Educational Loans launched in J&K. Built on ServicePlus Low-Code/No-Code framework, it enables online application, approval, and issuance of digitally signed NDCs with QR codes & unique IDs for secure verification.

    • Chandigarh has set a national benchmark in digital land governance with the launch of India’s first LandStack Project. This integrated platform covers planned urban sectors and historically designated village areas, providing access to Hadbast, Khewat, Mustil, and Khasra details.

    • The Punjab School Education Board with the support of NIC, has launched the End-to-End Online Verification of Educational Certificates through e-Sanad portal. Now, students can apply online for certificate verification & attestation at a minimal fee of ₹60.

    • The Department of Public Enterprises launched a dedicated website for easy access to Public Enterprises Survey Reports, Statements & Appendices—boosting transparency, accountability, and informed decision-making across Central Public Sector Enterprises.

    • Assam Govt. launched 4 New Land & Revenue Services on Sewa Setu portal. By digitizing sensitive procedures like tea garden land transactions and hydrocarbon land classification, the Administration aims to curb delays & enhance accountability.

    • मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की बड़ी उपलब्धि!
      मध्य प्रदेश परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग बन गया है, जिसने 50 परिवहन सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और फेसलेस कर दिया है। ये सेवाएँ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुरूप, परिवहन विभाग द्वारा चयनित एवं NIC के सहयोग से उपलब्ध कराई गई हैं। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।