वेब-हैल्रिस
परिचय
हरियाणा का राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिक्री, बंधक, उत्तराधिकार और भूमि जोतों की चकबंदी आदि के माध्यम से होने वाले लेन-देन के आधार पर राजस्व अभिलेखों के रखरखाव और अद्यतन के लिए उत्तरदायी है। प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख विलेख पंजीकृत होते हैं। निदेशक भूमि अभिलेख (डीएलआर) राज्य का पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) भी होता है। तहसीलदार तहसील कार्यालय का प्रमुख होता है, जो राजस्व मामलों से निपटने के दौरान वृत्त राजस्व अधिकारी (सीआरओ) के रूप में कार्य करता है और विलेखों के पंजीकरण के लिए पदेन उप-पंजीयक (एसआर) के रूप में कार्य करता है। हरियाणा में विलेख पंजीकरण और भूमि अभिलेख प्रबंधन वेब-हैलरिस नामक वेब-सक्षम समाधान का उपयोग करके किया जाता है।
सिंहावलोकन
वेब-हैलरिस, डीड पंजीकरण और भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए एक वेब-सक्षम एकीकृत समाधान है। वेब-हैलरिस में शामिल प्रमुख मॉड्यूल डीड पंजीकरण, जमाबंदी, म्यूटेशन, खसरा ग्रिडवारी और रिपोर्ट आदि हैं।
वेब-हैलरिस को 2018 से हरियाणा की सभी 143 तहसीलों/उप-तहसीलों में लागू किया जा रहा है।
मुख्य विशेषताएं
- विलेख पंजीकरण और भूमि अभिलेखों का एकीकरण।
- ई-स्टाम्पिंग के लिए ई-जीआरएएस के साथ एकीकरण
- विलेख पंजीकरण के लिए नियुक्ति
- नगर एवं ग्राम नियोजन के साथ एकीकरण।
- हुडा, एचएसआईआईडीसी, यूएलबी, हाउसिंग बोर्ड, मंडी बोर्ड आदि द्वारा प्रबंधित शहरी संपत्ति रिकॉर्ड के साथ एकीकरण।
- ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य प्रवाह
- नई जमाबंदी की तैयारी
- खसरा ग्रिडवारी के मोबाइल ऐप के साथ एकीकरण।
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए किसान पंजीकरण पोर्टल) के साथ एकीकरण
प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी
- पटवारी एक ही जमाबंदी में मालिकों/किसानों के हिस्से लिखने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हिस्सा निर्धारित करने का मानक तरीका इस तरह तैयार किया गया है कि जमाबंदी सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार की जा सके।
- गांव की जमाबंदी को हमेशा अद्यतन रखने के लिए, बैकलॉग दाखिल खारिज को जमाबंदी में दर्ज करके शामिल कर लिया गया और दाखिल खारिज की मैन्युअल प्रविष्टि बंद कर दी गई।
- तहसील काउंटर से अपॉइंटमेंट बुक करना बंद, डीड रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने का एकमात्र तरीका ऑनलाइन है।
- राज्य भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों का संपत्ति कर डेटा केंद्रीकृत डेटाबेस पर ऑनलाइन किया गया।
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा धारा 7ए के अंतर्गत घोषित क्षेत्रों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ऑनलाइन जारी करना अनिवार्य।
- सभी अधिग्रहित भूमि और मुकदमे के अधीन अधिग्रहित भूमि का डिजिटलीकरण।
- वन भूमि खसरा संख्या का अंकन।
- निजी बिल्डरों को दिए गए सभी विकास लाइसेंसों के डेटा का डिजिटलीकरण।
- आवास बोर्ड की संपत्तियों का डिजिटलीकरण।
- राज्य कृषि विपणन बोर्ड की दुकानों का डिजिटलीकरण।
नागरिक सेवाएँ
- डीड लेखन – मानक डीड टेम्पलेट
- संपत्ति की कलेक्टर दरें
- स्टाम्प शुल्क गणना
- डीड पंजीकरण के लिए नियुक्ति
- डीड पंजीकरण
- अधिकार अभिलेख (परत पटवार) की नकल
- आरओआर (परत सरकार) ई-रिकॉर्ड रूम की नकल
- खसरा गिरदावरी की प्रति
- म्यूटेशन की प्रति
- पंजीकृत डीड की प्रति जारी करना
प्रभाव और अर्जित लाभ
- इस प्रणाली ने विलेखों के पंजीकरण में लगने वाले कुल समय को कम करके तहसीलों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया है। अब तक 46 लाख से अधिक विलेख पंजीकृत किए जा चुके हैं।
- वेब-हैलरिस ने राजस्व संग्रह में लीकेज को रोककर सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप 60,000 करोड़ रुपये का स्टाम्प शुल्क संग्रह हुआ है।
- वेब-हैलरिस स्वचालित रूप से नई जमाबंदियाँ तैयार करता है, पहले नई जमाबंदी तैयार करने और जाँचने में महीनों लगते थे, अब यह केवल 10-15 दिनों का काम है। वेब-हैलरिस का उपयोग करके 9600 से अधिक नई जमाबंदियाँ तैयार की गई हैं।
- ऑनलाइन म्यूटेशन वर्कफ़्लो के साथ, वेब-हैलरिस ने म्यूटेशन को मंजूरी देने में लगने वाले कुल समय को कम कर दिया है। इस प्रणाली का उपयोग करके 35 लाख से अधिक म्यूटेशन स्वीकृत किए गए हैं।
- जनता के लिए आरओआर (अधिकार अभिलेख) की अद्यतन नकल की ऑनलाइन उपलब्धता मुकदमेबाजी और धोखाधड़ी को कम करने में मदद करती है। 1.5 करोड़ से अधिक आरओआर प्रतियां काउंटर पर जारी की गई हैं।
पुरस्कार
- 25 दिसंबर 2022 को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुशासन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी राज्य स्तरीय पुरस्कार।
- 17-01-2020 को भुवनेश्वर में आयोजित सीएसआई सम्मेलन में वेब-हैल्रिस के लिए सीएसआई ई-गवर्नेंस पुरस्कार।
- 17वें, 9वें और 8वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में ई-गवर्नेंस पुरस्कार।
आगे बढ़ने का रास्ता
- शहरी स्थानीय निकायों की संपत्ति आईडी को अन्य विभागों के संपत्ति डेटाबेस में जोड़ा जाएगा ताकि यूएलबी की संपत्ति आईडी को संपत्ति की मुख्य पहचानकर्ता बनाया जा सके।
- हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना के जीआईएस डेटा का उपयोग करके भू-स्थानिक परत का निर्माण।
